ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਗੁਣ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ – ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨਿਯਮਤ ਵਿਧਾਨਕ ਕੈਲੰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਤ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦੇ ਤੁਰੰਤ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਕਟਾਂ ਜਾਂ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਗੁਣ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟਾਂ, ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਨੀਤੀਗਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਮਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਤ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਵਿਧਾਨਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੀਜਾ, ਅਜਿਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਉਸ ਗਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਟਾਫ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਕਈ ਵਾਰ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦਾਹਰਣ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਜਿਹੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਹਿਸਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਧਨ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਿਧੀ ਹਨ, ਜੋ ਤੇਜ਼ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ, ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਰਗੇ ਫਾਇਦੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੁਆਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸੰਭਾਵੀ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
