ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ-ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ

ਜਲੰਧਰ, ਪੰਜਾਬ – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਬਾਹਕੁਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੰਦਗੀਆਂ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਬਾਹੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ (BJP) ਨੇਤ੍ਰਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ਮਤਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਈ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਹੜ੍ਹ, ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਬੇਤਰਤੀਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਂਧਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਟਾਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ-ਪੱਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪ੍ਰਯਾਪਤ ਮਦਦ ਅਤੇ ਫੰਡ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨਰਮ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੁਹਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਚਣ ਵਰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ:
1. ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਠੇ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਬਿਠਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਈ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
2. ਫ਼ਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ: ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
3. ਘਰਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੀ ਜਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
4. ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ: ਇਸ ਤਰਾਸਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੱਕ-ਮੁਸ਼ਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਤਦਾਰ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
5. ਕਰਜ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ: ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸੂਦ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
6. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਝੱਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤ੍ਰਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜਲਦ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।