ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ—ਅਪਰਾਧੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਵੇ, ਨਕਲੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਕਲੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ—ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਫ਼-ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ: ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਨਕਲੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹਨ। ਇਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰਮ ਤਾਂ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਸੱਚ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਗੁਆ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ? ਕੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤਬੇਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ; ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬੇਅਰਥ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੀਅਤ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸੱਚਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮੇਹਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ—ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ, ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇਜ਼, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ।
ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਸੁਨੇਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ: ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਕਲੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਸਹੀ ਮੰਜਾ ਅਦਾਲਤ ਹੈ, ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
