ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕਟ: ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਜ਼ਾਇਜ਼ਾ

ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਰੰਗੀਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਕੈਚ-ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬੜੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਇਹ addiction ਸਿਰਫ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। 2024 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ — ਜੋ ਸਿਰਫ 2.3% ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ — ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਹੇਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤੀ ਦਾ 44.5% ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1,150 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਫਾਰਮਾਸਿਊਟਿਕਲ ਔਰ ਸਿੰਥੇਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਦੀਕੀਆਂ ਵੀ ਦਰਸਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡ੍ਰੋਨਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤਸਦੀਕੀਆਂ, ਜੋ enforcement ਨੂੰ ਔਖਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

2023 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ FIRs ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਤਸਦੀਕਾਰੀ ਨਸ਼ੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। Addiction ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਘਰੇਲੂ ਤਕਰਾਰ ਵਧੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ school dropout ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਟਿਗਮਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ workforce ਬੇਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਓਵਰਡੋਜ਼, ਹੈਪਾਟਾਈਟਿਸ, HIV ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। enforcement, ਰਿਹੈਬਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਭਾਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਹੌਟਸਪੌਟ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜੋ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਹੇਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤੀ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਡ੍ਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਤਸਦੀਕੀਆਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟਿਕਲ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੰਥੇਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ trafficking ਅਤੇ enforcement ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੋਡਰੇਟ ਜਾਂ ਘੱਟ activity ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਡਾਟਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ heat map ਜਾਂ ਇਨਫੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦਾ ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗ-ਕੋਡ ਕਰਕੇ activity ਦਰਸਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਡਾਟਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੇਰੋਇਨ/ਓਪਿਅਮ ਜ਼ਬਤ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟਿਕਲ ਗੋਲੀਆਂ, FIRs ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸੈਟ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦਰਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ policymakers, ਪੁਲਿਸ, NGOs ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਹੌਟਸਪੌਟ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਣ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਧ ਖਪਤ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਇਹ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ enforcement ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਘੱਟ reported activity ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ enforcement ਜਾਂ ਡਾਟਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਦਰਸਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। trafficking ਪੈਟਰਨ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮ (ਰਵਾਇਤੀ ਜਾਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟਿਕਲ/ਸਿੰਥੇਟਿਕ) ਦੇਖ ਕੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪਾਸਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ-ਡ੍ਰਾਈਵਨ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਨਿਗਰਾਨੀ traffickers ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਹੰਮ ਹਨ। ਫਾਰਮਾਸਿਊਟਿਕਲ ਅਤੇ ਸਿੰਥੇਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਿਹੈਬਿਲੀਟੇਸ਼ਨ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ/ਸਮਾਜਿਕ ਮੌਕੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ addiction ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਤੋਂ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਰਗੇ ਹੌਟਸਪੌਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ trafficking ਅਤੇ ਨਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਸਭ ਥਾਂ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਬਤੀਆਂ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ eradication ਹਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ, ਰਿਹੈਬਿਲੀਟੇਸ਼ਨ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਨਸ਼ਿਆਂ-ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।