ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ – ਆਬਾਦੀ, ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ-✍️ ਦੀਪ ਸੰਧੂ

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ “ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ” ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸਿਦਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੂਲ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕਈ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੋ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸੀ ਵਾਧੇ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਵਧਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 25-30% ਆਬਾਦੀ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਵੱਧ-ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।

ਇਹ ਬੇਕਾਬੂ ਅਤੇ ਬੇਲਗਾਮ ਦਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਲੀ ਪਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਫਿਰਨੀ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ?

ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਚੋਰੀਆਂ, ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬਾਹਰੀ ਪਰਵਾਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਐਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੌਖਾ ਹੀ ਟਿਕਾਣਾ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਪਰਾਧ ਮਗਰੋਂ ਲੁਕ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਬਾਹਰੀ ਪਰਵਾਸੀ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ, ਭੀਖ਼ ਮੰਗਦੇ, ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਵੀ ਚੱਲੇ ਜਾਓ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਰਾਂ ਆਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਦੀਕ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਜੋ ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਹੁਤਾ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਪਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰਾਖੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਕਤਲ, ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ, ਅਗਵਾ, ਬਚਿਆਂ ਦੀ ਚੋਰੀ, ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰੈਕਟ ਵੀ ਫੈਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ, ਅਪਰਾਧ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੇਪ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੂਰਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੱਤਿਆ, ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੈਕਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਨਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਜਾਂ ਰੇਹੜੀ ਆਦਿ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣਾ… ਆਦਿ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੈਅ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤਸਦੀਕ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਮਤੇ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਸੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼, ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਪਰਾਧੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅੱਜ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗ ਪੁਲਿਸ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਕਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਤਕਸੀਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੇ ਕਲਾਸ 3 ਅਤੇ 4 ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ 75% ਹਿੱਸਾ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੂਲ ਲੋਕਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ।
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਦੋਂ ਜਦੋਂ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ, ਉੱਦੋਂ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਰਕਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਨਹੀਂ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂਲ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਲਾਜਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹਿਆ ਪਾੜ੍ਹਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਸੰਕਟ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਕ਼ਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ ਰਾਖਵਾਂ ਹਿੱਸਾ, ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਗਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਉਚਿਤ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਨੂੰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੂਲ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।