ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਤਸਦੀਕ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਸਵੈਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਪਰ ID, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੈ।
ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਾਮੀਆਂ
ਕਈ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਉਦਯੋਗੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ, ਇੱਟ-ਭੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬਿਨਾਂ ਆਧਾਰ, ਵੋਟਰ ID ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਹੈ।
ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਰੇਖਾ
2014–2016
ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਗੈਂਗ ਫੜੇ ਗਏ; ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧੀ ਬਿਨਾਂ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਸਨ।
ਫਿਲੌਰ ਨੇੜੇ ਹਾਈਵੇ ਲੁੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
2017–2019
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ; ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੀਅਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ।
ਛੋਟੇ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਛੀਨਾ-ਝਪਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਬਿਨਾਂ ID ਦੇ ਮਿਲੇ।
2020–2022
ਕੋਵਿਡ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਮੋਹਾਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਿਨਾਂ ਤਸਦੀਕ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫੜੇ ਗਏ।
ਅਸਥਾਈ ਬਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਿਆ।
2023–2025
ਮੋਹਾਲੀ, ਜ਼ਿਰਕਪੁਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲੇ; ਬਿਨਾਂ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ।
ਕੁਝ ਅਪਰਾਧੀ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਾਜ ਛੱਡ ਗਏ।
2026
ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਤਸਦੀਕ, ID ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ:
ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਪੁਲਿਸ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਨੀਤੀ ਸੁਝਾਅ
ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ:
ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਤਸਦੀਕ
ID ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੁਹਿੰਮ
ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗੀ ਬਸਤੀਆਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ
ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ
ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰ
ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ
ਮੁੱਖ ਸੁਨੇਹਾ: ਆਵਾਜਾਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ।
