ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ? ਡਾ. ਸ.ਸ.ਛੀਨਾ, [email protected]

ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਹਨ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਯੂ ਐਨ ਓ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਧੀਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲਵਾਯੂ ਦੀ ਤਬਦੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵਸੋ ਦਾ ਸਾਧਨਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ 2019 ਦੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰਫ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸਰਦੀ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵਸੋ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸੰਤੁਲਨ ਹੈ ਸਗੋਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਸਰਦੀ ਆਮ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਵਸੋਂ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਜਰੂਰ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਘੱਟ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਜ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। 1960 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਜਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਖੂਹ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਸਨ ਉਦੋਂ ਟਿਊਬਵੈਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨ ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਰਸਾਇਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਹੋਵੇ 1960 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਟਿਊਬ ਵੈਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ 1960 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 5 ਹਜਾਰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧਦੇ ਵੱਧਦੇ ਹੁਣ 14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਇਨਾ ਪਾਣੀ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 138 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ ਹਨ 1960 ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ 8/10 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 1985 ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੱਧਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਟੋਇਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੀ ਮੋਟਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਖਰਚ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ 2000 ਤੱਕ ਉਹ ਪੱਧਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਲਈ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ ਲਾਉਣੇ ਪਏ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਪ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਪ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚ ਜਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਚੇਤਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਿਆਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਗਾੜ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਮਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਰਸਾਇਣਾ ਦੀ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਵਰਤੋ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸਾਇਣਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 4 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਿਰਫ 15 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੁੱਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਾਇਨਾ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਫੀਸਦੀ ਰਸਾਇਨ ਵਰਤੇ ਸਨ।

ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ 9 ਫੀਸਦੀ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਸਾਇਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡਾ ਜਹਰੀਲਾ ਮਾਪ ਹਨ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਓ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣ ਪਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਘਟਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸਭ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਖਾਦ ਦੀ ਬੋਰੀ ਨਾਲ 10 ਕੁਇੰਟਲ ਉਪਜ ਵਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਬੁਰੀ ਨਾਲ 9 ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਨਾਲ 8,7,6 ਅਤੇ ਇਹ ਘੱਟਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਆਦਾ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ  ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੋਰ ਜਹਰੀਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਸਲ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਤੱਕ ਸੁੰਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1960 ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾੜੀ ਅਤੇ ਸੌਣੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫਸਲਾਂ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ, ਮੂੰਗਫਲੀ, ਤੋਰੀਆ, ਸਰੋਂ, ਗੰਨਾ, ਤਾਰਾਮੀਰਾ ਤਿਲ, ਸਣ, ਮੱਕਈ , ਕਪਾਹ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਰੁੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਹੀ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਹੇਠ 80 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। 1960 ਵਿੱਚ 20 ਹਜਾਰ ਹੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਭਾਵੇਂ ਫਸਲ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 32 ਲੱਖ ਹੈਕਟਰ ਜਾਂ 80 ਲੱਖ ਏਕੜ ਝੋਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਰਸਾਇਨਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫਸਲਾਂ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਵਧਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇੰਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਖਰੀਦ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 23 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਹੀ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਪਾਹ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਮੁੱਖ ਫਸਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈ ਫਸਲਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ । ਜਿਵੇਂ ਸਣ ਤਿਲ ਤਾਰਾ ਮੀਰਾ ਆਵੇ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬੀਜਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਲਈ ਦਾਲ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਬੀਜ ਦੋਵੇਂ ਹਰ ਸਾਲ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਯਾਤ ਬਿਲ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਹੀ ਇੱਕ ਉਹ ਜਾਦੂ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਖੁਰਾਕ ਨਿਰਿਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੀ ਜਾਦੂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਜਿਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪ ਖਰੀਦ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀ ਆਯਾਤ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਫਿਰ ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ।

ਫਸਲ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟੇਗੀ ਜਿਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਬਸਿਡੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੋਈ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਿਆਦਾ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿਤ ਫਸਲ ਚੱਕਰ ਅਪਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤੀ ਕਿਰਤੀ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਜੇ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਫਸਲ ਵੀ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਰਸਾਇਨ ਘਟਣਗੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਜਿਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਵਿਹਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਕੰਮ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਹੋਵੇਗੀ ।

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਾ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਕਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਜਿਵੇਂ ਗੰਡੋਏ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਿੱਟੇ ਮਿਲ ਸਕਣ ਇਹਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਵਧਣਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਘਾਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਗ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

 

3 Attachments  •  Scanned by Gmail