ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2022–2025: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Bhagwant Mann ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ, ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦੌਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2022 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
2022 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਵਧੀ।
2023 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ, ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਝ ਨੀਤੀਗਤ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਣਾਅ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ।
2024 ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2022 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਦਾ ਦੌਰ ਵਾਅਦਿਆਂ, ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਧਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ “ਪੂਰਾ ਝੂਠ” ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਥਾਂ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
