ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤਾਂ-ਡਾ.ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖੁਸ਼ ਧਾਲੀਵਾਲ,ਖੋਜਕਾਰ,ਧੂਰਕੋਟ ਮੋਗਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ‘ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ-ਮੁਕਤ’ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ਼ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਨਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਹੇਠਲੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਸੂਬੇ ਦੇ 10 ਵੰਡ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲੜੂ, ਖਰੜ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਅਦਾਰੇ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਦਮ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਅਤੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲ਼ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਰਿਫ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 4.29 ਤੋਂ 7.75 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮਜੋਰੀ, ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੱਗਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕੱਟ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਕੱਟ-ਮੁਕਤ’ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਮੁਾਜਮਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਲਾਈਨਮੈਨ ਦੀਆਂ 13,390 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 5,072 ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨ ਦੀਆਂ 22,769 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 6,790 ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜਮ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 2010 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਤੋੜ ਕੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ (ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ 37,356 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ‘ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੇ’ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਅੰਕੜਾ ਕਈ ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਕਾਏ (ਜੂਨ 2024 ਤੱਕ 5,975.23 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਹੈ, ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ‘ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ, 2022’ ਵਰਗੇ ਕਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ ਵੰਡ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨਿਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀ) ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਉੱਤੇ ਮਿਲ਼ਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਵਾਲ਼ੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ਼ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਨਕਦ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਲੁਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿੱਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਟਰੋਲ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ਼ੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ, ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਸਬਜੀ ਮੰਡੀ ਆਦਿ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਐਕਟ, ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ, ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ‘ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ’ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਕੇ ਅਤੇ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹੋਰ ਚੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਠੀਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਬਟੋਰੂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਉੱਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕਮਤ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਹੱਲ ਨਿਰੋਲ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪੱਕਾ ਰੁਜਗਾਰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਖੁੱਸਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ, ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲਾਂ ਨਾਲ਼ ਲੋਕਦੋਖੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਖਾਲ਼ੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਅਤੇ ‘ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2022’ ਰੱਦ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ।
ਇਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਖਤਰੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਖਰਚੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਹੱਲਾ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਅਲੱਗ- ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹਾਕਮ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਇਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਦਲਕੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਡਾ.ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖੁਸ਼ ਧਾਲੀਵਾਲ,ਖੋਜਕਾਰ,ਧੂਰਕੋਟ ਮੋਗਾ