ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ, ਨਗਰ: ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਮੰਚ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2013 ਦੇ ਭੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ “ਕਰੀਟੀਕਲ ਗੈਪ” ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਲੰਘੀ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਓਮੈਕਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਪੈਂਤਪੁਰ, ਬਾਂਸੇਪੁਰ, ਸੈਣੀਮਾਜਰਾ, ਰਾਣੀਮਾਜਰਾ, ਢੋਡੇਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਭੜੌਜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 23 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਮ-ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਖ਼ੁਦ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ “ਮਰਜ਼ੀ” ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸਗੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੀਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਧਾਰਾ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁੱਲ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਪਲਾਟ ਲੈਣ ਭਾਵੇਂ 2013 ਦੇ ਭੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਉਜਾੜਾ ਭੱਤਾ ਲੈ ਲੈਣ।
ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ 2013 ਦੇ ਭੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਰਵੇਖਣ’ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਭੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ, ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਉਤੇ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਰੀਰਕ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਿ ਇਥੋਂ ਉਜੜੇ/ਬੇਘਰ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿੰਜ, ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ‘ਸਹਿਮਤੀ’ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
