ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਹਿਸੇਦਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 10%: ADR–NEW ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਵੱਡੀ ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮ (ADR) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਚ (ਨਿਊ)   ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਹਿਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।

ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ 51,708 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 5,095 ਉਮੀਦਵਾਰ (ਲਗਭਗ 10%) ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 543 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ 4,123 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 4,666 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 464 ਜਾਂ ਲਗਭਗ 10% ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।

ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਇੱਕ ਸੌ ਅਠਾਈਵੀਂ ਸੋਧ)  ਨੂੰ 19 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ Lok Sabha ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ADR–NEW ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਇਜ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2024  ਭਾਰਤੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੀ। ਕੁੱਲ 8,360 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 800 (9.6%) ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 543 ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 152 (28%) ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਵੀ ਰਹੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਰਾਮਤੀ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਸਿਕੰਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਵਾਰੰਗਲ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 8-8 ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕਰੂਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੱਖਣ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 7-7 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ Bharatiya Janata Party (BJP) ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 16% ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਅਤੇ Communist Party of India (Marxist) ਨੇ 13% ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ Bahujan Samaj Party (BSP) ਨੇ 8% ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ Aam Aadmi Party (AAP) ਨੇ ਆਪਣੇ 22 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ National People’s Party ਨੇ 3 ਵਿੱਚੋਂ 2 ਟਿਕਟ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ।

ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਹਿਸੇਦਾਰੀ

ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਭਗ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹੀ। 43,348 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 4,295 (10%) ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4,123 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,698 (41%) ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿਸੇਦਾਰੀ 15% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਦਿੱਲੀ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਉਹ ਰਾਜ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕੁਝ ਵੱਧ ਰਹੀ। ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੁੰਟੂਰ ਵੈਸਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 12 ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲਿੰਬਾਯਤ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਨਾਮਪੱਲੀ ਵਿੱਚ 8-8 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ।

18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ

ਮੌਜੂਦਾ 18th Lok Sabha ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 543 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 74 (14%) ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 22 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਰਲ ਇੱਕੋ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 11 ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 7-7, ਜਦਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 6 ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।

ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ BJP ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 31 ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, INC ਦੇ 13, ਅਤੇ **All India Trinamool Congress ਦੇ 11 ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ।

ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕ

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 4,123 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 390 (9%) ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 47 ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 40, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 29, ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 27 ਹਨ।

ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ BJP ਦੇ 163 ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕ, INC ਦੇ 59, ਅਤੇ AITC ਦੇ 34 ਹਨ।

ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ

ADR ਅਤੇ NEW ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।