ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ “ਮਾਸਟਰਸਟ੍ਰੋਕ” — ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ!
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ “ਮਾਸਟਰਸਟ੍ਰੋਕ” ਖੇਡਣ ਵਿਚ ਨੰਬਰ ਵਨ ਹੈ — ਪਰ ਇਹ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ।ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੋਕਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਨਿਯਮ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਯੂ. ਦੇ ਫੈਲੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਚਾਂਸਲਰ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਚੁੱਪਚਾਪ ਹੋਰ ਗੈਜ਼ਿਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਓਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ “ਚਾਲਾਕੀ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ” — ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਕਾਬਜ਼ੀ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ — ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦਿਆਲੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ — ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ।ਮੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਲਮਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। “ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ” ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
