ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ: ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ”
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਤੇ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ਼ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹਾ ਮਤਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਕਾਰਨ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਾ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨਕ ਆਚਰਣ ‘ਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ, ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚੁਣੌਤੀ।
