ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਾਗੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਰੱਦ ਕਰੋਗੇ?: ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ – ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਤਲਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ’ਜਥੇਦਾਰ’ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ 2009–10 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਾਗੀ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹੀਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਗਿਆਨੀ ਗੜਗੱਜ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਾਗੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਗੇ?
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਧਰਮ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਮਹਾਨ ਹੈ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਹੁਦਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ’ਚ 27 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 466 ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 493 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹੀ ਸੀ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ’ਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੂਪ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਲਾਪਤਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਏ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪਾਵਨ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਭਾ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਭਾਰੀ ਢਾਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਗੜਗੱਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਗਤ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਸੰਦ ਨਾ ਬਣਨ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ’ਜਥੇਦਾਰੀ’ ਵਰਗੇ ਉੱਚੇ ਰੁਤਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਦੋ ਟੁੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖ਼ਾਤਰ ਸਰਬਉੱਚ  ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੀਤ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ’ਜਥੇਦਾਰ’ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਆਪ ਖ਼ੁਆਰ ਹੋਇਆ।
ਉਹਨਾਂ ਗਿਆਨੀ ਗੜਗੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਥੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਾਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ’ਚ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ  ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਾਗੀ ਨੂੰ  ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 5 ਦਸੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਸਰਬ ਅਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਚਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਤਨਖ਼ਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਫਿਰ ਵੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਦ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਿੰਦਕ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੋਣਾ ਕਹਿ ਕੇ 29 ਜਨਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਰੂਪ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।