ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ; ਨਵੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸੁਧਾਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਜਾਲ ਵਧਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਆਮੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਿਠ-ਬਲ ਵਾਲੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੈਰੀਜਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ—

• ਹਰ ਬੋਤਲ ਦੀ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ

• ਹੋਲਸੇਲ ਡਿਪੋਆਂ ਦੀ AI–ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ

• ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ

• ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਕੇ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਬੂਟਲੇਗਿੰਗ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੇ-ਰੋਕ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਜੁਰਮ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਜਾਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਛਤਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਮਤਭੇਦ ਹਨ। ਕੁਝ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਢਾਬਾ-ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਛਾਪਿਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਲੋਕੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ‘ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਾਈ ‘ਚ ਦਸ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ‘ਚ ਸ਼ਰਾਬ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਆਬਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਆਪ ਕੈਬਨਿੱਟ ਨੇ ਸਾਲ 2026-27 ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਿਆਂ 12,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2001-2002 ‘ਚ ਔਸਤਨ ਕੁਝ ਕਰੋੜ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 30.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ 39,838 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ 28,002 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੀ।

ਆਬਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ (ਕਰੋੜਾਂ ‘ਚ)
ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਆਬਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ
2002-07 7,326 4.01
2007-12 10,808 5.92
2012-17 21,294 11.66
2017-22 28,002 15.34
2022-26 39,838 27.28
ਕੁੱਲ 1,07,268 ਕਰੋੜ —

ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਆਬਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 21.41 ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨੀ 1.07 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ‘ਚ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ 121 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਤਲ ਬਣਦੀ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਸਾਲ 1965-66 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ 6.05 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੂਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬਨੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਕਈ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।