ਸਰਕਾਰ ਮੋਹਾਲੀ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ-ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ: ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਬਲੌਂਗੀ, ਬਡਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਟੀ.ਡੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੜ ਮਤਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ-ਰਾਇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਪਾਏ ਗਏ ਮਤੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਤਜਵੀਜਤ ਹੱਦਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਅਮਲ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿਚ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾਈ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਬਲੌਂਗੀ, ਬਡਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਟੀ.ਡੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਧ-ਅਧੂਰਾ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 2021 ਵਿਚ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਡਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਬਲੌਂਗੀ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਤ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਟੀ.ਡੀ.ਆਈ. ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰੈਜੀਡੈਂਟਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਦਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਉਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਲੌਂਗੀ, ਬਡਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਟੀ.ਡੀ.ਆਈ. ਵਰਗੇ ਇਲਾਕੇ ਉਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕ-ਰਾਇ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ।