ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਬਣਾਏ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੇ-ਹੌਲੇ ਖੋਖਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP) 2020, ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਸਤਕਸ਼ੇਪ — ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਵੈਧਾਨਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ’ਤੇ ਹੱਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੱਕ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਮਾਡਲ ਢੁੱਕਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਉਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ NEP ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਵੇ — ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਨਵੀਨ ਉਰਜਾ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਿਵੇਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ NEP ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਵਰਤੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ — ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਲਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ ਇਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਲ ਸੰਪੱਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵੈਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ — ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ — ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੋਚ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਸਤਿਤਵ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ #SavePanjabUniversity ਅਭਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆੰਦੋਲਨ ਵਾਂਗ ਜਨ ਆੰਦੋਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ — ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਵੇ।
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਤਿਤਵ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ — ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ।
ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਕਤਾ, ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨਵਾਂ ਅਭਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬਣੇ।
#SavePanjabUniversity | #PunjabEducationPolicy | #PunjabDamSafetyAct | #PunjabRights
