ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ FIRs ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2019 ਅਤੇ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿਤੇ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਜੰਗ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, 5 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੋਂ 7 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਤਕ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ 12,218 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ: ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ
ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਉਚ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਇਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, 16 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ‘ਤੇ ਦੋ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਨੂੰ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਤਲਾਸ਼ੀ, ਜ਼ਬਤੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਭਾਰਤੀ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ (ਆਈ.ਸੀ.ਜੀ.) ਨੂੰ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ-1985 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।