ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ : ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜਵਸੇਬੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਔਰਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ’ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜਵਸੇਬਾ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਔਰਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗੀਤਾ ਮਿੱਤਲ ਤਿੰਨ-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਪੀ. ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਆਸ਼ਾ ਮੇਨਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਬੈਂਚ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਅਤੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਕ ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰੀਪੋਰਟ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਰਕਾਰ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੀ ਹੈ।’’

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ‘ਹੌਲੀ’ ਅਤੇ ‘ਬਹੁਤ ਢਿੱਲੀ’ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼. ਦੀ ਬਜਾਏ 6,523 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼. ’ਚੋਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 11 ਕੇਸ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਨੀਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ 10 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।