ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੂਚੀਬੱਧ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਿੱਲ, 2023 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਫਿਰਕੇ, ਲਿੰਗ, ਭਾਸ਼ਾ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਜਾਂ  ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬੰਬ, ਡਾਇਨਾਮਾਈਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਸਫੋਟਕ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਸਾਇਣਾਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ (ਭਾਵੇਂ ਜੈਵਿਕ ਜਾਂ ਹੋਰ) ਖ਼ਤਰਨਾਕ, ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜਨਤਕ  ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਵੇਗਾ।

ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 1967 ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸੰਧੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ: ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ‘ਤੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਜਾਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨਸਲ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਫਿਰਕੇ, ਲਿੰਗ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ, ਭਾਸ਼ਾ, ਨਿੱਜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕੈਦ ਜੋ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਈ ਵੀ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ।