ਪੰਜਾਬਫੀਚਰਜ਼

ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ; ਵਾਪਸ ਹੋ ਸਕਦੈ ਫੈਸਲਾ!

High-Court

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਲੋਕਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐਸ.ਝਾਅ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਬਹਿਲ ਦੀ ਡਵੀਜਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਕਿ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋੜ ਦਿਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ।

ਦਰਅਸਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਲੋਕਹਿਤ ਕਾਰਣ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਤੋਂ ਫੰਡ ਵੀ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ 11 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ 2024 ਤਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਭੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੀ ਫੰਡ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਪਏ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਲਾਹਾ ਖੱਟੇਗੀ? ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਆਖਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਅਗਸਤ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਪਾਈ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪਿਛੇ ਕੀ ਲੋਕਹਿਤ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੂਜੀ ਬੈਂਚ ਮੁਹਰੇ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਲੋਕਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਡਵੀਜਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 31 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ।

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰੋ-