G-20 Summit: ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਬੰਦ: ਐਸ.ਐਸ. ਯਾਦਵ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀ.ਪੀ. ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਯੂਨਿਟ ਐਸ.ਐਸ. ਯਾਦਵ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਥ ਲੈਬਾਂ, ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਧ ਆਈਡੀ, ਟਿਕਟ ਜਾਂ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਚੱਲੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ.ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਕਾਰਨ ਮੈਟਰੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਝ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਡਾਕ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ VIP ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਜਲਦ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਗਾਮੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ.ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਰੂਟਾਂ, ਸੰਮੇਲਨ ਸਥਾਨ, ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਵੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਗੇਟ 8 ਤੋਂ 10 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣ’।
ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਗੇਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਡੀ.ਐਮ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਦੇ ਗਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ 14 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜੀ-20 ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਕੈਨੇਡਾ, ਚੀਨ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਭਾਰਤ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਇਟਲੀ, ਜਾਪਾਨ, ਕੋਰੀਆ ਗਣਰਾਜ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਰੂਸ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਤੁਰਕੀ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।