ਇੰਡੋ-ਡੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਸਥਾਪਤ

ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ  ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ

 

fauja-singh-sarari
ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਰਕਬਾ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਤੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਫਲਾਂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲ਼ਦਾਰ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਲੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਜੋ ਫਲ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ,  ਲਈ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੇੜੀ ਵਿਖੇ ਪਿਆਜ਼ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਡੋ-ਡੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤੀਜਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਆਧੁਨਿਕ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਉੱਨਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੋ-ਫਸਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਡੱਚ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ 22 ਟਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੱਚ ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਸਟੋਰੇਜ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। . ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ (ਐਮਆਈਡੀਐਚ) ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਇਸ ਆਧੁਨਿਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਰਕਬਾ 60000 ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 25000 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਲੈਂਡ ਐਕੁਈਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ
ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ 4-5 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਗਿਆ।

ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ‘ਚਿੱਲੀ ਅਸਟੇਟ’  ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗੀ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਬਾਗਬਾਨੀ ਹੱਬ ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਪਲਾਂਟ ਹੈਲਥ ਕਲੀਨਿਕ, ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ, ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੀਜ ਆਦਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ 24000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਕਮੀ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 25 ਬਾਗਬਾਨੀ ਹੱਬ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 2100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਰਜੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ 3 ਫੀਸਦ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 408 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਰਾਜਦੂਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਨੂੰ ਕਨਵੈਨਸਨ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਐਗਰੀ ਟੈਕ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸੈਸਨ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ।

ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਰਾਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ , ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 14000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Leave a Reply