ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਆਰ.) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹਾਂ। ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ (ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ) ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 14, 15, 16 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰ 15 ਸਾਲ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ ਇਕ ਬਾਲ ਘਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ 16 ਸਾਲਾ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਖਿਲਾਫ 26 ਸਾਲਾ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰ 15 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, 2006 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਵਿਆਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
