ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ: ਬਦਲਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹਲਕੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲਵੇਂ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਉੱਭਰਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ’ਚੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਨਕੂਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦਰਮਿਆਨ ਬਦਲਵੇਂ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ।

ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਭਾਵ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਬਦਲਵੇਂ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਰਥ ਹਨ। ਪਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਹਕੀਕੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਅਰਥ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵਾਂ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਆਪਣੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਏਸੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਹੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕੁਝ ਉਸਾਰੂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ।

ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਇਸ ਦੀ ਜਗੀਰੂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲਗਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਗਰੀਬ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਲਗਾਨ ਤਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਘਟਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉੱਚੇ ਲਗਾਨ ਰੇਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਵੱਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਵੱਲ੍ਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹੀ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉੱਚੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮੀ ਕਰੋਪੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਣਾ, ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਰਲਕੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਰ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰੇਹਾਂ, ਸਪਰੇਆਂ, ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ’ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਫ਼ਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿੱਸਾ ਨਿਚੋੜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਵੀ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ’ਚ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼-ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰਲੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ/ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡੀਲਰਾਂ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਪੂਰਕ ਵਜੋਂ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਲੁੱਟ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਨਿਗੂਣਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚਲੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਿਗੂਣੇ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਨਅਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਉਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਨਅਤ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ’ਤੇ ਟੁੱਟਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ ਹਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਤਬਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰੋਕਾਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਰਤ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਇਸ ਦੋਹੇਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਲ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ-ਵੰਡ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਟ ’ਤੇ ਖੁਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਅਗਲਾ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਸੂਦਖੋਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਸਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਾ-ਕਾਫੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਕਦਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਨਕੂਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਸਿੰਚਾਈ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣਾ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ, ਰੇਹਾਂ, ਸਪਰੇਆਂ ਤੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਸਸਤੇ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆਦਿ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਰਲਕੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਿੱਤਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਤੋਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਤੋਂ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ-ਸਨਅਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਅਣਸਾਵੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਉਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਉਂਤਣ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ’ਚ ਉੱਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਢੰਗ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਹੀ ਜਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਤ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਹਿੱਤ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਮੂਲ ਸਰੋਕਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਤਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੂਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਬਦਲਵਾਂ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦੁਆਲੇ ਉਸਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply