“2022 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ: ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਅਲੋਚਨਾਵਾਂ—ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਬਰਬਾਦੀ”
2022 ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ—ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਾਕਈ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫੈਸਲੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਿਮਟ ਗਏ ਹਨ? ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਾਂਡ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਦਿਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਅਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨੀ ’ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਦਿਖਿਆ। ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿੱਤੀਆ ਬੇਢੰਗੇਪਨ, ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀਆ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਰਬਾਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੇਹਿਸਾਬ ਖਰਚਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਫੁੱਕ ਦਿੱਤੇ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚਮਕ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਉਦਯੋਗ, ਕਰਜ਼ੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਡਿੱਗਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਧਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਈ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ—ਜਿਵੇਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਸਕੂਲੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਰੰਗ-ਰੋਘਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਸੋਚ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਟੋਆਂ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਦਿਖਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਬਿਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜਕ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ, ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਵੈਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਹੁਣੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਲੁੜ੍ਹਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੋਰਡਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚਣ, ਅਧੂਰੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਐਲਾਨ—ਇਹ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚਮਕਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਫ਼ਲ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧੇ-ਘੱਟੇ, ਇਹ ਹਰੇਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 2022 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਵਿਰਸੇ, ਵਿੱਤੀਆ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਨਵੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
