2027 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ AAP ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹਾਰ — ਤਿੱਖੇ ਸਟਾਇਰ ਅਤੇ ਹਲਕੇ-ਫੁਲਕੇ ਕੌਮਿਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
2022 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ “ਤਬਦੀਲੀ” ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਤੂਫ਼ਾਨ ਵਾਂਗ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਜੰਮੇ ਸਨ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਬਦਲਾਅ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਹਿਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ 2027 ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤਸਵੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਚਮਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾ ਕੇ AAP ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੀ ਲੋਕ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਰਚਿਆਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ— “ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ?” ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਕਿ 2027 ਵਿੱਚ AAP ਦੀ ਹਾਰ ਕਿਉਂ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੇ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ। AAP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਜੋ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ੍ਹੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਮਾਲੀ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਪੇਸ਼ ਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਧਾਰਣ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਅਖੀਰਕਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬੇਲਗਾਮ ਵਧਦਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਡੂੰਘਾ ਖੱਡਾ ਕੌਣ ਭਰੇਗਾ?
ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ “ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ” ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਤਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਣਤਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ज़ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਸਧਾਰਨ ਦਿਲ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ: “ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਡਲ ਬਣਾਓ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ।”
ਤੀਜਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਧੜਕਣ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, MSP ਦੇ ਮਸਲੇ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਅਤੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਗੜਬੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਖਰੀਦ ਲੇਟ ਹੋਈ, ਕਿਸਾਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੱਸਾ ਤੰਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ — ਉਹ MSP ਦੇ ਅੰਕ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਵੀ।
ਚੌਥਾ ਮੁੱਦਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਰਿਹਾ — ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਰਿਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਹੱਦ ਤੱਕ जस ਦੇ ਤਸ ਰਹੇ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ — ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਦਿਖਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਚਲਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰਥਾ ਅਤੇ ਯੁਨਿਟੀ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੁੜ ਚੋਖੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ, AAP ਦੀ ਗਲਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਸਟਾਇਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ AAP ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉਸ ਨਵੀਂ ਚਮਕੀਲੀ ਸਕੂਟਰ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਬੰਬੀ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਲ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ — ਪਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਪਨਾ ਜਦ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਤਾਂ ਝੁੰਝਲਾਹਟ ਵੀ ਆਉਣੀ ਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੁਰੁਸਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ: “ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੰਮ ਛੋਟੇ ਰਹਿ ਗਏ।”
