ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ AAP ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਕਰ ਯਾਦ ਆਏ

ਲੁਧਿਆਣਾ:  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ’ਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹੀ ਸੱਤਾਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਗਵਾਈ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਪਰਸਨ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਪਰਸਨ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਬਲਾਕਾਂ, ਵਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਏ. ਪੀ. ਓ. ਸੀ. ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੁਟਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪਾਰਟੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣਗੇ।ਉਪਰੋਕਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਅਸੈਂਬਲੀ ਪਰਸਨ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਉਪਰੋਕਤ ਅਸੈਂਬਲੀ ਪਰਸਨ ਆਫ ਕਟੈਕਟ ਦੀ ਲਿਸਟ ਕਦ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਪਰਸਨ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰਾਊਂਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਹੋਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਏ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਓ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।