ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਔਰਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਹਾ,“ਭਰੂਣ ‘ਚ ਗੰਭੀਰ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਸਾਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਦਾ (ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ), ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕਸ਼ਟਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਉਸ ਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਸ਼ਟਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦਾ ਹਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜੋੜੇ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਬੋਰਡ ਅਸਲ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰੂਣ ‘ਚ ਵਿਗਾੜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਲੱਗਿਆ।