ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੀ ਫ੍ਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਯੂ. ਕੇ. ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਕੇਮੀ ਬੈਡੇਨੋਚ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਸ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਇਸ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਯੂ. ਕੇ. ਦੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ ’ਚ ਯੂ. ਕੇ. ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ’ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਯੂ. ਕੇ. ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਯੂ. ਕੇ. ਦਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਯੂ. ਕੇ. ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਲਾਭ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸਾਥ ਇਸ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਪਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀਜ਼ਾ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂ. ਕੇ. ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2022 ’ਚ ਯੂ. ਕੇ. ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ 215 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।