ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਮਜੀਠੀਆ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਤਲਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ 2017 ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਰੈਕੇਟ ਕੇਸ ’ਚ ਆਖ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਉੱਥੇ, ਡਰੱਗਜ਼ ਰੈਕੇਟ ਕੇਸ ’ਚ ਫਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਈਡੀ ਨੇ 2017 ’ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਰੱਗਜ਼ ਰੈਕੇਟ ਕੇਸ ਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐੱਸਟੀਐੱਫ) ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ’ਚ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। 23 ਮਈ, 2018 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ’ਚ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 2021 ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 20 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ’ਚ ਨਸ਼ਾਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਲੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਹਨ।