ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ: ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ

ਜਲੰਧਰ:  ਅਮਰੀਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਸੰਸਥਾ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਨ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਨਾਪਾ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਪਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ‘ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ’ ਵਿਕਰੀ ਤੋ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਉਤਾਵਲੇ ਹਨ।

ਚਾਹਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਜਾਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ, ਅਸਲ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਉਸਦੀ (ਐਨਆਰਆਈ) ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਕੇਅਰਟੇਕਰਾਂ/ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਧਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੇਫ਼ਗਾਰਡਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਆਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

ਚਾਹਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਐਕਟ-2010 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 2012 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋ ਹੋ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ