ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਰਸਤੇ ਕੋਲਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਈ

ਜਲੰਧਰ:  ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰ. ਐੱਸ. ਆਰ. (ਰੇਲ-ਸ਼ਿਪ-ਰੇਲ) ਰੂਟ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਨਦੀ ਕੋਲਾਫੀਲਡਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਮ.ਸੀ.ਐੱਲ.) ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ (ਟੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਐੱਲ.) ਨੂੰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਲਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਰੇਲ-ਸਮੁੰਦਰ-ਰੇਲ (ਆਰ. ਐੱਸ. ਆਰ.) ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਕੋਲਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰ. ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀ ਕੋਲਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੋਲੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਰੂਟ ਜਾਂ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਿਆਂ/ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕੋਲਾ ਅਲਾਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।

Leave a Reply

error: Content is protected !!