ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ 420 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਮੁੰਬਈ : ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਨਿਲ ਧੀਰੂਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਥਿਤ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ 17 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
420 ਕਰੋੜ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ 420 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ 8 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੋਟਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿਚ 814 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਅਣਐਲਾਨੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਲ 420 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ
ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਫੀਕ ਦਾਦਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਪੈਨਲਟੀ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2006-07 ਅਤੇ 2010-11 ਲਈ ਹਨ।
