ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਦਾਗੀ ਪੁਲਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਬਿਓਰਾ

ਚੰਡੀਗ਼ੜ੍ਹ : ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. (ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਸਰਵਿਸ) ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. (ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ) ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਦਾਗੀ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਾਵਈ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਗਾ ਦੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 23 ਨਵੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਆਈ. ਜੀ. ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਂਜ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ’ਚ ਬਰਖਾਸਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਪੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੇਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।