ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਾਮੀ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ, ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਣ ਰਹੀ ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਦਾ ਕਾਰਨ
UIDAI ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਐਡਰੈੱਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ, ਗਰੁੱਪ “ਏ” ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ “ਬੀ” ਦੇ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਦਸਤਖਤ ਲੈ ਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਕਈ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਧਾਰ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਰਬੜ ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਇਕ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਐਡਰੈੱਸ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਧਾਰ ਡਾਟਾਬੇਸ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਬਦਲਿਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ‘ਤੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦਸਤਖਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
