ਕੇਜਰੀ ਨੂੰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ: ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਆਈਸੀ) ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਆਈਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਬੀਰੇਨ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (ਜੀਐੱਸਐੱਲਐੱਸਏ) ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।