ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਵੇਗੀ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਿਲੇਬਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ।

ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ (CSTT), 10 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅੱਠਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਕੋਲ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਧਿਐਨ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

CSTT ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ 5000 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮੂਲ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਖੋਜ ਯੋਗ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ 1000-2000 ਕਾਪੀਆਂ ਛਾਪੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਪੱਤਰਕਾਰੀ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ, ਬਨਸਪਤੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ, ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਸਮੇਤ 15 ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।