ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਵਿਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਬੇ ‘ਚ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਸਨ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉਮਰ ਅਤਾ ਬੰਦਿਆਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 14 ਮਈ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀਟੀਆਈ) ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਲੀ ਜ਼ਫ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਕੱਲ੍ਹ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਰ “ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ” ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਬੰਦਿਆਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ “ਸਹੀ ਨਹੀਂ” ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਚ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ”। ਬੰਦਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੀਟੀਆਈ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਕੋ ਦਿਨ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਭੇਦ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ।