ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ; ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ.) ਨੇ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿਖੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਡ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਏ ਤਾਜ਼ਾ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਫੈਕਟਰੀ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ 28 ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਦਰਸ਼ ਵਿਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਤੈਅ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 140 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਅਪਣਾ ਜਵਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ 28 ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਹਰ ਟੀਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਸਹਿਮਤੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ, 1981 ਤਹਿਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨੇੜਲੇ 44 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ 24 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਰੁਧ ਫੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।