ਪੰਜਾਬ

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ‘ਚ ਬਣੇਗਾ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਰੱਖਣਗੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੁਦ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਇਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਦੀ ਬਰਾੜਾ ਰੋਡ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ‘ਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੇਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਵਿੱਚ 400 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ’ਤੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਅਤੇ ਗੱਤਕਾ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਪੁੱਜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਮਾਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਗੇ।

ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ 137 ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 125 ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ 12 ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ 29 ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਭ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ, ਅਸਮਾਨਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ।

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰੋ-