ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਗਨ ਪਰੇਡ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ‘ਅਤਿ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼’ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼. ’ਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਭੀੜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ?
ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲੀਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਪੱਖ ਰਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਮਈ ਦੇ ਇਕ ਵੀਡੀਉ ’ਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨਗਨ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਡ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਸਾਗ੍ਰਸਤ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਇਕ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਡੀਉ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਰਤ ਉਪਚਾਰਾਤਮਕ, ਮੁੜਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਬਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ 4 ਮੲਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਇਹ ਵੀਡੀਉ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ’ਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਗਨ ਪਰੇਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰਖਦੀ ਹੈ।

ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੈਤੇਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਰੁਧ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਤਿੰਨ ਮਈ ਨੂੰ ‘ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਮਾਰਚ’ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ’ਚ ਹੁਣ ਤਕ 160 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ।

ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ’ਤੇ ਦਾਇਰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਜਨਹਿੱਤ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਅਪੀਲ ’ਚ ਸੂਬੇ ਅੰਤਰ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਸਤ ਦੀ ਕਥਿਤ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਨਾਰਕੋ-ਅਤਿਵਾਦ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ‘ਵੱਧ ਸਪਸ਼ਟ’ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜਨਹਿਤ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ‘ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ’ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਮਾਇਆਂਗਲਮਬਮ ਬੌਬੀ ਮੈਤੇਈ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਾਧਵੀ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ‘ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ’ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅਤਿਵਾਦ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦਸਿਆ ਸੀ। ਅਪੀਲ ’ਚ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (ਐਨ.ਸੀ.ਬੀ.), ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨ.ਆਈ.ਏ.) ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ.ਐਚ.ਆਰ.ਸੀ.) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।