ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋਈ: ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:  ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਗਨ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਘੁੰਮਾਉਣ ਦੇ ਵੀਡੀਉ ਨੂੰ “ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ 4 ਮਈ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਵੀਡੀਉ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀਡੀਉ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਉ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਮਨੀਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਹੁਤ ਸੁਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮਨੀਪੁਰ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਉ ਨੂੰ ‘ਭਿਆਨਕ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਸੀ।