ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ: ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਬੋਲੇ, “ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਪੂਰਾ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਯੂਟੀ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ”
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 239 ਏਏ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿਰਫ ਅਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹਿਆ।
ਸਮੱਸਿਆ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਪਣੇ ਬੰਗਲੇ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਪਣੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ। (ਵਿਰੋਧੀ) ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੇ।