ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ-2023 ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਪਰਸਨਲ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਖਰੜੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਢਿੱਲ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਨਵੰਬਰ, 2022 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਜੇਕਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਐਕਟ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲ ਅਨੁਸਾਰ, “ਇਸ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਬੋਰਡ, ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਸਮੱਗਰੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਫੋਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਵਿਹਾਰਕ ਪਧਰ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਏਗਾ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਚ ਦੰਡਕਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਏਗਾ”।
