ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ – ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਐਮ.ਪੀ.

ਲੰਡਨ -ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ।

2010 ਤੋਂ, ਕੌਂਸਲ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 9,000 ਪੱਬ, ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਥਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ – ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਂਦਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਾਇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸੰਸਦੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

ਬਿੱਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫੁੱਟਬਾਲ ਪਿੱਚਾਂ, ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਸਮੇਤ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਹੋਵੇ। “ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀਆਂ ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਾਂਗੇ?” ਗਿੱਲ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਥਾਨਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿੱਲ ਖੇਤਰੀ ਮੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੇਬਰ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਡਿਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਸਥਾਨਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਰਿਚਰਡ ਪਾਰਕਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਿੰਕਾਂ ਵਿੱਚ £2.4 ਬਿਲੀਅਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਡਿਵੋਲਵਡ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਧਾਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਨੇ ਹਾਈ-ਸਟ੍ਰੀਟ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚੂਨ ਯੂਨਿਟ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਚੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਜੀਵੰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ “ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ, ਪਿਆਰੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮਝ ਵਾਲਾ ਕਦਮ” ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ।