ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ : ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ- ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਫੈਲਣ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ 2025 ਦੀ “ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ” ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਮਾਸ ਅਤੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਵਰਗੇ ਬਦਨਾਮ ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣਾ ਅਮਨਪਸੰਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਨਾ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ CSIS ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ “ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਿੰਸਕ ਵੱਖਵਾਦ” ਲਈ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦਾਨ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਹਿੰਸਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਸੰਕਲਪਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸੰਕਲਪ ’ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ, ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੂੰਹ-ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ-ਬੈਂਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੂਟ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ? ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੈਂਪ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ?
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੰਬੰਧ ਕੁਝ ਸੁਧਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।