‘ਇੱਕ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ, ਦਲਿਤ-ਵਿਰੋਧੀ, ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ’ – ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ
ਤਰਨ ਤਾਰਨ – ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ, ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ “ਗੰਭੀਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਸ੍ਰ. ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ, ਜਦਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਜਰਿਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ੍ਰ. ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਚਰਿੱਤਰ ‘ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਮੁਜਰਿਮ, ਜਿਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਦੇ ਸਬੰਧ ਸਰਹੱਦ-ਪਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਜਾਂਚ (ਐਨ.ਆਈ.ਏ ਜਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ) ਵਰਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰ. ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਗੇ
