ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸੌਤੇਲੇ ਵਰਤਾਅ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਿੰਦਿਆ

ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਨ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (NAPA) ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਧਾਰਿਤ ਮੁਖੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੌਤੇਲਾਪੂਰਨ, ਭੇਦਭਾਵ ਪੂਰਣ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂਮਈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਨਮਾਨ, ਹੱਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ।

ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋੜਮੋੜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਜਾਇਜ਼ੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੁੱਤ-ਮੂੰਹ ਵਰਗਾ ਵਰਤਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇ–ਭਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।

ਚਾਹਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੁਟਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। GST ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਅਟਕਾਉਣ ਤੱਕ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ Punjab ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਰਧਨ, ਨਿਰਬਲ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ।

NAPA ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।

ਚਾਹਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜੇ ਦਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਰਗਾ ਵਰਤਾਅ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ। NAPA ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਸੱਚਾ ਸੰਘੀਵਾਦ ਅਪਣਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਨਿਆਂਹੀਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੁਰੁਸਤ ਕਰੇ।