ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇਜ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲਗਭਗ 30,000 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40,000 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2,000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ (NDPS )ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ 88 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ – ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਸੇਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਤੱਕ ਵਧੀ ਹੋਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। PAIS 2.0 ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 416 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਡਿਊਲਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਅਤੇ 992 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਕਤਲ, ਅਗਵਾ, ਖੋਹ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ₹418.29 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ₹80 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੌਤਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ, ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਸੈਨਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਅਸਹਿਜ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਆਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦਾ ਹੈ। ਡਰ, ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅਨੁਭਵ ਜਨਤਕ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲੋਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਕਤਲ, ਗੈਂਗ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮਾਪਣਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ,ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਗੇ ਚੁਣੌਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਅਸਲ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ, ਸੱਚੀ ਪੁਲਿਸ-ਜਨਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤਜਰਬੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।
